महाराष्ट्रातील विविध योजना | Various schemes in Maharashtra
या लेखात आपण महाराष्ट्रातील विविध योजना कोण- कोणत्या याचा थोडक्यात अभ्यास करणार आहोत.
महाराष्ट्रातील विविध योजना | Various schemes in Maharashtra
रोजगार हमी योजना (RHY) १९६५ मध्ये प्रायोगिक स्वरुपात सुरुवात १९७२ मध्ये राज्यव्यापी
●मूळ प्रवर्तक वि. स. पागे.. . ● • उद्देश १८ वर्षावरील अकुशल मजुराना श्रमप्रधान रोजगाराची हमी जुलै २०११ पासून ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या नावाने ओळखली जात आहे. राज्यात रोजगार हमी योजना (RHY) १९६५ साली सांगली जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आली.२६ जानेवारी १९७८ रोजी महाराष्ट्रात रोजगार हमी कायदा संमत करण्यात आला.
आदिवासी क्षेत्र उपयोजना. : १९७६ आदिवासींचा सामाजिक, आर्थिक विकास,
श्रमशक्तीतून ग्रामविकास: २२ जून १९८९ रोजगार हमी योजनेतर्गत ग्रामीण विकासाची योजना
फलोद्यान विकास योजना: २९ जून १९९० रोजगार हमी योजनेतर्गत कृषी विकासाचा कार्यक्रम राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह योजना सुरुवात २००३ • तरतूद विद्याथ्र्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास रु ७५ हजाराची मदत. • सुधारणा : जुलै २०११
शेतकरी अपघात विमा योजना : सुरुवात २००५ प्रायोजक कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन उद्देश राज्यातील नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना रु. २ (दोन) लाखापर्यंत अपघात विमा संरक्षण • लाभार्थी १० ते ७५ वयोगट .
नक्षल आत्मसमर्पण योजना - महाराष्ट्र सरकारने ही योजना २९ ऑगस्ट २००५ रोजी सुरू केली,
म. गांधी तंटामुक्त गाव अभियान योजना - प्रायोजक महाराष्ट्र शासन • सुरुवात १५ ऑगस्ट २००७
● घोषवाक्य शांततेतून समृद्धीकडे
● उद्दिष्टे गावातील वाद-तटे गाव पातळीवर मिटविणे,
मातृत्व अनुदान योजना : महाराष्ट्रातील बिगर आदीवासी जिल्ह्यांसाठी जुलै २००९ पासून सुरू करण्यात आलेली महाराष्ट्र शासनाची योजना.
संग्राम अभियान: संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र अभियान, मे २०११ पासून राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत सुरू.
यशवंतराव चव्हाण ग्रामसडक योजना - १ एप्रिल २०१२. यानुसार राज्यात ७८१० किमी रस्ते बांधण्याचे उद्दिष्ट होते.
डॉ. बी. आर. आंबेडकर प्राणहीता - चेवेल्ला सुजला अवधी प्रकल्प महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश यांचा संयुक्त सिंचन प्रकल्प
सुकन्या योजना - प्रायोजक महिला व बालकल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन. १ जानेवारी २०१४ पासून सुरू • योजनेचा उद्देश : राज्यातील ९ वी ते १२ वी पर्यंतच्या मुलींना दरमहा १०० रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळणार.
ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना २०१३ राज्यातील आदिवासी क्षेत्रात पेयजल, विद्युतीकरण, रस्ते निर्मिती.
राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना : २१ नोव्हेंबर २०१३ या योजनेनुसार राज्यातील पिवळी व केशरी शिधापत्रिकाधारक तसेच अत्योदय व अन्नपूर्णा कार्डधारकांना ९७१ प्रकारच्या आजारांवरील उपचार
टीप : १ एप्रिल २०१७ पासून या योजनेचे नामकरण 'महात्मा फुले जन आरोग्य योजना' असे करण्यात आले • या योजनेत इतर आजारांसाठी रु. १.५ लाख पर्यंत तर किडनी ट्रान्सफरसाठी रु. २.५० लाख पर्यंत मोफत आहे.
वैद्यकीय सेवा उपलब्ध हृदयविकार, डायलिसिस, कॅन्सर, स्टोन, फ्रैक्चर या आजारावर उपचार,
जलयुक्त शिवार अभियान घोषणा: ५ डिसेंबर २०१४ महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त गावामधील पाणीटचाईवर
मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची योजना २०१६ ते २०१९ पर्यंत ही गावे टंचाईमुक्त करणार.
१६ ते २२ मार्च २०१६ : जल जागृती सप्ताह (घोषवाक्य जन सहभागातून जलसमृद्ध महाराष्ट्र) डिसेंबर २०१९ मध्ये राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ही योजना बंद करून त्याऐवजी मुख्यमंत्री जलसंधारणा योजना सुरू केली.
• आपले सरकार : २६ जानेवारी २०१५ रोजी महाराष्ट्राच्या IT विभागाने हे ऑनलाईन पोर्टल सुरू केल्याने
माहिती अधिकार कायदा ऑनलाईन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य
भाग्यश्री सुकन्या योजना, २०१५ (माझी कन्या भाग्यश्री) : ८ मार्च २०१५ रोजी केंद्राच्या 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' अंतर्गत भाग्यश्री सुकन्या योजना घोषित केली. प्रायोजक महिला बालकल्याण मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन
• या योजनेची सदिच्छा दूत भाग्यश्री पटवर्धन (हिंदी अभिनेत्री)
● आमदार आदर्श ग्राम योजना, २०१५ : सांसद आदर्श ग्राम योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात जुलै २०१५ पासून ही योजना सुरू तरतुदी या योजनेतर्गत विधानसभा व विधानपरिषद आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील ३ ग्रामपंचायतींची
निवड करून जुलै २०१९ पर्यंत ही गावे आदर्श गावे म्हणून विकसित करणे अपेक्षित,
२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील गावांची संख्या ४३,६६५.(सांसद आदर्श ग्राम योजनेंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मूळ गाव 'आबडवे' (जि. रत्नागिरी) या गावाची निवड करण्यात आली आहे.)
अन्नपूर्णा मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह योजना : ४ सप्टेंबर, २०१५. मुंढेगाव (जि. नाशिक) येथून सुरुवात
• उद्देश आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या कुपोषणावर मात करणे.
• कॅशलेस मेडिकल योजना: ५ सप्टेंबर २०१५ रोजी घोषणा.
• तरतूद यानुसार राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधामिळतील. शिक्षकांना वैद्यकीय कार्ड दिले जाईल. त्याआधारे दवाखान्यात पैसे न भरता उपचार मिळतील.
ऑनलाईन सेवा हमी योजना : २ ऑक्टोबर २०१६ रोजी १६३ सेवा ऑनलाइन करण्यात आल्या.
• २ ऑक्टोबर २०१६ अखेर महाराष्ट्रातील २४ शासकीय विभागातील ऑनलाईन सेवाची एकूण संख्या ३६९ इतकी झाली आहे.
डिजिटल लॉकर योजना डिसेंबर २०१८ पर्यंत महाराष्ट्र हे देशातील पहिले डिजिटल राज्य बनणार आहे
● डिजिटल इंडिया अंतर्गत 'डिजिटल लॉकर योजना या योजनेचा लाभ देण्यात देशात महाराष्ट्र आघाडीवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना महाराष्ट्र शासनाची योजना मान्यता ४ जानेवारी २०१७
● लाभार्थी : राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थी
● तरतूद : राज्यातील ११ वी, १२ वी व त्यापुढील व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेशमिळालेल्या, परंतु कोणत्याही शासकीय किंवा महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व येणार.
नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, शैक्षणिक सुविधांसाठी या योजनेद्वारा थेट अनुदान उपलब्ध करून देण्यात
● उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी अभियान २०१७ : (कालावधी: २५ मे ते १० जून २०१७)
● महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने २८ मार्च २०१७ रोजी राज्यात 'उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी हे अभियान घोषित केले
• उद्देश राज्यातील खरीप हंगामाच्या शेतीचे नियोजन करणे.
● मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजना मंत्रिमंडळाची • योजनेचा कालावधी २०१७-१८ ते २०२२-२३ • निधी दरवर्षी रु. ५० कोटी
तरतुदी / उद्देश• राज्यातील शेतीमालाचे मूल्यवर्धन, • शेतमालाच्या काढणीनंतरचे नुकसान कमी करणे, • बाजारपेठांची निर्मिती,
● उत्पादित अन्नपदार्थाच्या गुणवत्तेत वाढ,
मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना - मंत्रिमंडळाची मान्यता ३० मे २०१७ उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना माफक दरात पुरेसा व सोयीने वीजपुरवठा उपलब्ध व्हावा, यासाठी या
कृषी फीडरचे सौरऊर्जेद्वार विद्युतीकरण करण्यात येणार.
योजनेद्वारा
• अस्मिता योजना महाराष्ट्र शासनाची योजना -
• सुरुवात ८ मार्च २०१८ उद्देश जिल्हा परिषद शाळांमधील ११ ते १९ वयोगटातील किशोरवयीन मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन बाटप व वैयक्तिक स्वच्छतेसंदर्भात जाणीव जागृती बचत गटांच्या माध्यमातून ही योजना कार्यरत.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ प्रायोजक महाराष्ट्र सरकार १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत कर्ज उचल केलेल्या व ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत कर्जाची परतफेड न केलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवाना रु २ लाखापर्यंत कर्जमाफी महाराष्ट्र सामाजिक न्यायविषयक योजना
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे घोषवाक्य समता, न्याय एकात्मता वृद्धाश्रम योजना १९६३ : स्वयंसेवी संस्थामार्फत १९६३ पासून वृद्धाश्रम योजना राबविण्यात येते.
शशतोश्री वृद्धाश्रम योजना : १७ नोव्हेंबर १९९५ च्या निर्णयानुसार स्वयंसेवी संस्थामार्फत विना अनुदान तत्त्वावर ही योजना सुरु • प्रवेश : प्रत्येक मातोश्री वृद्धाश्रमात १०० व्यक्तींना प्रवेश.
शुल्क : ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. १२ हजारहून अधिक त्यांना दरमहा रु ५०० शुल्क ज्याचे
उत्पन्न १२ हजाराहून कमी त्यांना विनाशुल्क प्रवेश (सशुल्क जागा ५०, निःशुल्क जागा ५०
ज्येष्ठांसाठी पेन्शन विमा योजना, २०१७ : २४ जानेवारी २०१६ रोजी केंद्र शासनाने या योजनेस मंजुरी दिली. लाभार्थी ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना ८ टक्के दराने परतावा देण्यात येणार.
राजीव गांधी सबला योजना राज्यातील ११ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण
देवी गर्ल कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाचा स्त्रीभ्रूण हत्येविरुद्ध जनजागृती करणारा महत्वाकांक्षी उपक्रम
छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियान, २०१८: सुरुवात : १९ डिसेंबर, २०१८
• प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सरकारची योजना.३ लाख युवकांना प्रशिक्षण गट शेतीतून समूह विकासास चालना दोन वर्षांपर्यंत रु.२ लाखांचा अपघाती विमा
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सवलीकरण व स्वाभिमानी योजना २०१८ सुरुवात १५ ऑगस्ट २०१८ • तरतूदी : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील भूमिहिन शेतमजुरांसाठी शासनाकडून जमिनीची खरेदी करून तो या वगातील कुटुंबाच्या पती पत्नीच्या नावे केली जाते. • विधवा व परित्यक्ता महिलाबाबत जमीन त्याच्या नावे केली जाते.
• या प्रवर्गातील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबास ४ एकर कोरडवाहू किंवा २ एकर बागायती जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते. • जिरायतीसाठी प्रति एकर रु. ५ लाख, तर बागायतीसाठी प्रतिएकर रु. ८ लाख मिळणार.
• खर्च विभागणी ५.०१% रक्कम १० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज + ५०% रक्कम अनुदान स्वरुपात,
• अटी लाभार्थ्यांची वयोमर्यादा १८ ते ६० वर्ष
•मंत शिरोमणी श्री सावता माळी शेतकरी आठवडे बाजार योजना सुरुवात नोव्हेंबर २०१६
•प्रायोजक महाराष्ट्र राज्य सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ
